अमेरिकी सीनेट ने बुधवार देर रात द्विदलीय सहमति से स्टॉपगैप फंडिंग बिल को 78-18 के विशाल बहुमत से पारित कर दिया। इस फैसले के साथ ही 1 अक्टूबर की मध्यरात्रि से पहले संघीय सरकार में संभावित आंशिक शटडाउन का संकट पूरी तरह टल गया है। इससे पहले प्रतिनिधि सभा ने भी इस विधेयक को व्यापक समर्थन के साथ मंजूरी दी थी, जिससे चुनाव से ठीक पहले कैपिटल हिल पर राजनीतिक स्थिरता का संदेश गया है।

इस विधेयक के तहत सभी संघीय विभागों और एजेंसियों को 20 दिसंबर 2024 तक वर्तमान स्तर पर वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। इस अल्पकालिक समझौते से लाखों सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां टल गई हैं, सेना के जवानों का वेतन सुनिश्चित हुआ है और राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर संघीय अदालतों तक का दैनिक कामकाज बिना रुकावट जारी रहेगा।

दोनों सदनों में द्विदलीय सहमति से मिली बड़ी राहत

सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर ने सदन के दोनों पक्षों के सांसदों की सराहना की जिन्होंने दलीय मतभेदों को दरकिनार कर जनहित को प्राथमिकता दी। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन द्वारा विवादास्पद मतदाता पंजीकरण प्रावधानों को हटाने के बाद इस विधेयक पर सहमति आसान हो गई थी, जिसे दोनों दलों के मुख्यधारा के सांसदों का साथ मिला।

नियमित बजटीय आवंटन के अलावा इस विधेयक में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लिए 23.1 करोड़ डॉलर की आपातकालीन अतिरिक्त राशि शामिल की गई है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए दो जानलेवा हमलों के बाद सांसदों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम उठाया।

“By passing this bipartisan measure, Congress has kept the government open, fulfilled our fundamental responsibility to the American people, and rejected the reckless chaos of a government shutdown.”

सीक्रेट सर्विस के लिए विशेष फंड और आगामी चुनौतियां

रूढ़िवादी सांसदों के एक वर्ग ने इस निरंतर बजट प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय कर्ज का बोझ बढ़ता है और खर्च में कटौती की जरूरत नजरअंदाज होती है। हालांकि, शीर्ष नेतृत्व ने माना कि आम चुनाव से ऐन पहले सरकारी शटडाउन कराना राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता था, इसलिए दोनों सदनों में व्यावहारिक रुख अपनाया गया।

संसद की दोनों शाखाओं से पारित होने के बाद इस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेज दिया गया है, जहां राष्ट्रपति जो बाइडन समयसीमा खत्म होने से पहले इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद सांसद चुनावी प्रचार में जुटेंगे और चुनाव बाद पूर्णकालिक वार्षिक बजट पर विचार करेंगे।

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