लेबनान में तेजी से बिगड़ते सैन्य हालात और 2006 के बाद के सबसे भीषण हवाई हमलों के मद्देनजर फ्रांस ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक आपात बैठक बुलाने की औपचारिक मांग की। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पार जारी गोलाबारी से पूरे क्षेत्र में विनाशकारी युद्ध का खतरा पैदा हो गया है।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व एक अनियंत्रित क्षेत्रीय आग की चपेट में आने की कगार पर है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में फ्रांस ने इस मुद्दे पर तत्काल उच्च स्तरीय परामर्श शुरू करने का आह्वान किया।

पेरिस ने संयुक्त राष्ट्र से की तुरंत तनाव घटाने की अपील

यह कूटनीतिक पहल उस समय हुई जब दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में इजरायली हवाई हमलों ने 1,300 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में 550 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हुए, जिससे बेरूत की ओर भारी पलायन शुरू हो गया।

जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर सैकड़ों रॉकेट दागे, जिनमें हाइफा के पास सैन्य हवाई ठिकानों और औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इसके चलते हजारों इजरायली नागरिकों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। फ्रांस ने जोर देकर कहा कि जमीनी लड़ाई शुरू होने से पहले इस जवाबी हमले के सिलसिले को रोकना होगा।

“फ्रांस दोनों पक्षों से तुरंत हमले रोकने की अपील करता है। लेबनान दूसरा गाजा नहीं बनना चाहिए; मानवीय जीवन की रक्षा का एकमात्र रास्ता कूटनीति है।”

नागरिकों की भारी क्षति और क्षेत्रीय युद्ध का मंडराता साया

लेबनान के साथ ऐतिहासिक संबंध रखने वाले और यूएन शांति सेना (UNIFIL) में बड़ी भूमिका निभाने वाले फ्रांस ने सभी पक्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव गैर-राज्य सशस्त्र गुटों के निरस्त्रीकरण और लितानी नदी के दक्षिण में केवल लेबनानी सेना की तैनाती का प्रावधान करता है।

न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर 21 दिनों के अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बनाने के लिए गुप्त वार्ता शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूर्ण जमीनी आक्रमण को टालने के लिए सीमा पर शांति और गाजा में युद्धविराम बेहद जरूरी है।

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