न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में फ्रांस के नव-नियुक्त विदेश मंत्री ज्यां-नोएल बारो ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अमेरिकी प्रशासन के सहयोग से तैयार 21 दिनों के अस्थायी युद्धविराम का प्रस्ताव रखा। इस त्वरित राजनयिक पहल का उद्देश्य इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते संघर्ष को पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकना है।

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फ्रांसीसी और अमेरिकी राजनयिकों, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तथा सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख अरब देशों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था। लेबनान में जारी हमलों और सीमा पार गोलाबारी के बीच यह प्रस्ताव लाया गया।

ब्लू लाइन पर तनाव घटाने के लिए आपातकालीन कूटनीतिक प्रयास

विदेश मंत्री बारो ने सुरक्षा परिषद से कहा कि यह तीन सप्ताह का संघर्ष विराम दोनों पक्षों के विस्थापित नागरिकों को अपने घरों में सुरक्षित लौटने का अवसर देगा। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह लागू करने के लिए कूटनीतिक बातचीत का मार्ग प्रशस्त करेगा।

वर्ष 2006 में पारित प्रस्ताव 1701 के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी और ब्लू लाइन के बीच केवल लेबनानी सेना और यूनिफिल (UNIFIL) के जवान ही तैनात रह सकते हैं। पेरिस ने जोर दिया कि इस संतुलन को बहाल करना शांति के लिए अनिवार्य है।

“एक राजनयिक समाधान पूरी तरह संभव है। युद्ध कोई अपरिहार्य नियति नहीं है। हमने अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ मिलकर एक अस्थायी विराम तैयार किया है।”

प्रस्ताव 1701 का पुनरुद्धार और अंतरराष्ट्रीय समर्थन की रूपरेखा

इस संयुक्त प्रस्ताव का यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब और कतर सहित कई प्रमुख राष्ट्रों ने तुरंत समर्थन किया और दोनों पक्षों से इसे बिना शर्त स्वीकार करने की अपील की।

बारो ने घोषणा की कि वे न्यूयॉर्क से सीधे बेरूत जाएंगे ताकि लेबनानी नेतृत्व से प्रत्यक्ष वार्ता कर सकें, जो लेबनान की संप्रभुता के प्रति फ्रांस की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Sources

फ्रांस लेबनान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद युद्धविराम हिजबुल्लाह कूटनीति