ब्रिटेन के गंभीर आवास संकट को हल करने और राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देने के लिए, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर राचेल रीव्स और उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने औपचारिक रूप से 'न्यू टाउन्स टास्कफोर्स' का गठन किया है। यह उच्चस्तरीय संस्था नए योजनाबद्ध शहरों के लिए रणनीतिक स्थानों की पहचान करेगी और वर्तमान संसद के कार्यकाल में इंग्लैंड भर में 15 लाख नए घर बनाने के मार्ग की बाधाओं को दूर करेगी।

नई नीति के तहत, आवास मंत्रालय स्थानीय परिषदों के लिए अनिवार्य आवास निर्माण लक्ष्यों को बहाल करेगा और अप्रयुक्त 'ग्रे बेल्ट' भूमि को तत्काल आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी देगा। इसका उद्देश्य दशकों से चली आ रही आवासों की कमी को समाप्त करना है, जिसके कारण बंधक दरों और घरों की कीमतों में भारी उछाल आया है।

आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन की योजना प्रणाली में व्यापक सुधार

उत्तरी इंग्लैंड में एक परियोजना स्थल पर बोलते हुए उप प्रधानमंत्री रेनर ने कहा कि प्रत्येक नई बस्ती में कम से कम 40 प्रतिशत किफायती और सामाजिक आवास होना अनिवार्य होगा। साथ ही, निर्माण के पहले दिन से ही सार्वजनिक परिवहन, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

ट्रेजरी के अधिकारियों ने कहा कि प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देना देश की जीडीपी वृद्धि को जी7 में सबसे तेज गति पर ले जाने के सरकारी एजेंडे का केंद्रीय हिस्सा है, जिससे निजी क्षेत्र से भारी निवेश आकर्षित होगा।

“ब्रिटेन के पुनर्निर्माण के लिए आवास की दशकों पुरानी कमी को समाप्त करने हेतु साहसिक योजना सुधारों की आवश्यकता है। हमारी टास्कफोर्स जमीन उपलब्ध कराएगी और बुनियादी ढांचे को गति देगी।”

'ग्रे बेल्ट' भूमि का पुनः वर्गीकरण और नए आधुनिक शहरों का निर्माण

इस कार्यबल की अध्यक्षता जाने-माने शहरी पुनर्विकास विशेषज्ञ सर माइकल ल्योंस करेंगे, जिसमें शीर्ष डेवलपर्स, योजनाकार और सिविल इंजीनियर शामिल हैं। उपयुक्त स्थानों की प्रारंभिक सूची साल के अंत तक कैबिनेट को सौंपी जाएगी।

होम बिल्डर्स फेडरेशन और उद्योग संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि पर्यावरणविदों ने निर्माण कार्यों के दौरान जैव विविधता की सुरक्षा के सख्त नियम लागू करने पर जोर दिया है।

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