फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने 60 अरब यूरो की कटौती के साथ पेश किया 2025 का बजट

फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर और वित्त मंत्री एंटोनी आर्मंड ने गुरुवार को पेरिस में मंत्रिपरिषद के समक्ष 2025 का मसौदा वित्त विधेयक पेश किया, जिसमें देश के भारी कर्ज संकट को टालने के लिए 60 अरब यूरो के कठोर राजकोषीय सुधार लागू किए गए हैं।

इस आपातकालीन बजट का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के सार्वजनिक घाटे को इस वर्ष के अनुमानित 6.1 प्रतिशत जीडीपी से घटाकर 2025 में 5.0 प्रतिशत पर लाना है, ताकि 2029 तक इसे यूरोपीय संघ की 3 प्रतिशत सीमा के भीतर लाया जा सके।

सरकारी और सामाजिक खर्चों में 40 अरब यूरो की व्यापक कटौती

कुल राजकोषीय समायोजन का दो-तिहाई हिस्सा यानी 40 अरब यूरो सरकारी खर्च में कटौती से आएगा, जिसमें पेंशन में महंगाई वृद्धि को जुलाई 2025 तक छह महीने के लिए टालना, स्वास्थ्य व्यय में कमी और स्थानीय निकायों के अनुदान में कटौती शामिल है।

शेष 20 अरब यूरो विशेष कर उपायों के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जिसमें 1 अरब यूरो से अधिक राजस्व वाली लगभग 400 बड़ी कंपनियों पर अस्थायी सरचार्ज और 5 लाख यूरो से अधिक कमाने वाले अमीर परिवारों पर न्यूनतम 20% कर शामिल है।

“Our colossus of debt demands courageous decisions. This budget restores fiscal order through shared effort, shielding vulnerable citizens while requiring our largest enterprises to contribute.” — Michel Barnier, Prime Minister of France

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमीर वर्ग पर 20 अरब यूरो का विशेष कर

अन्य उपायों में हवाई टिकटों पर कर बढ़ाना, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना और बिजली शुल्क को संकट-पूर्व स्तर पर लाना शामिल है, हालांकि थोक कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू बिजली बिलों में राहत की उम्मीद है।

नेशनल असेंबली में बार्नियर की अल्पमत सरकार के पास पूर्ण बहुमत न होने के कारण इस बजट को वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

Sources

• Ministère de l'Économie et des Finances
• Gouvernement de la République Française