अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में दुर्लभ द्विदलीय सहमति का प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने आज 341-78 के विशाल बहुमत से विदेश सेवा आधुनिकीकरण अधिनियम को पारित किया।
यह कानून 1980 के बाद से अमेरिकी राजनयिक ढांचे में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य विश्व भर के 270 से अधिक दूतावासों में पुरानी संचार प्रणालियों को बदलना है।
1.2 बिलियन डॉलर का कूटनीतिक निवेश
विधेयक के तहत तीन वर्षों में 1.2 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इसमें से 450 मिलियन डॉलर अमेरिकी दूतावासों को साइबर जासूसी से बचाने के लिए सुरक्षित संचार प्रणाली पर खर्च होंगे।
साथ ही संवेदनशील देशों में तैनात राजनयिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।
“कूटनीति अमेरिका की रक्षा की पहली पंक्ति है। हम अपने राजनयिकों से 20वीं सदी की तकनीक के साथ आधुनिक दौर की चुनौतियों से निपटने की उम्मीद नहीं कर सकते।”
सीनेट में शीघ्र पारित होने की उम्मीद
सीनेट की विदेश संबंध समिति के नेताओं ने इस विधेयक का स्वागत किया है और संकेत दिया है कि इसे जल्द ही सीनेट के पटल पर रखा जाएगा।
विदेश विभाग ने कहा कि नई भर्ती व्यवस्था से विदेशी सेवा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में लगने वाला समय घटकर आधा रह जाएगा।
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