फ्रांसीसी संसद में प्रधानमंत्री बार्नियर के कठोर 2025 बजट पर बहस शुरू

फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने पेरिस में नेशनल असेंबली के समक्ष अपना पहला नीतिगत भाषण दिया, जिसके साथ ही वर्ष 2025 के कड़े बजट पर संसदीय बहस का औपचारिक आरंभ हो गया। यूरोपीय संघ के वित्तीय नियमों और बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज के दबाव के बीच बार्नियर ने 60 अरब यूरो का वित्तीय पुनरुद्धार पैकेज पेश किया।

फ्रांस का बजट घाटा 2024 में जीडीपी के 6 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जो यूरोपीय संघ की 3 प्रतिशत की तय सीमा से दोगुना है। बार्नियर सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक इसे घटाकर 5 प्रतिशत पर लाना है, जिसके तहत 40 अरब यूरो के खर्च घटाए जाएंगे और 20 अरब यूरो टैक्स से जुटाए जाएंगे।

बढ़ते कर्ज को रोकने के लिए 60 अरब यूरो का वित्तीय खाका

राजस्व बढ़ाने के लिए एक अरब यूरो से अधिक सालाना कारोबार करने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर विशेष सरचार्ज और धनी परिवारों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र पर अप्रत्याशित लाभ कर का भी विस्तार किया जाएगा।

दूसरी ओर लगभग सभी सरकारी मंत्रालयों के बजट में कटौती की जाएगी। गैर-जरूरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्थगित करने, सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगाने और पेंशन बढ़ोतरी को छह महीने के लिए टालने का फैसला किया गया है।

“The colossus of our national debt is a sword of Damocles hanging over France. Restoring fiscal sovereignty is our supreme collective responsibility.” — Michel Barnier, Prime Minister of France

त्रिशंकु संसद में गठबंधन सरकार के सामने कड़ी राजनीतिक चुनौती

त्रिशंकु संसद में इस सख्त बजट को पारित कराना बार्नियर की अल्पमत सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा है। वामपंथी दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है, जबकि मरीन ले पेन की पार्टी के रुख पर सरकार का भविष्य टिका है।

आगामी हफ्तों में होने वाली संसदीय बहस न केवल मिशेल बार्नियर की सरकार की स्थिरता तय करेगी, बल्कि पूरे यूरोज़ोन में फ्रांस की वित्तीय साख का भविष्य भी निर्धारित करेगी।

Sources

• Gouvernement de la République Française
• Assemblée Nationale