यूरोपीय आयोग ने वनों की कटाई रोधी ऐतिहासिक कानून को एक साल टालने का दिया प्रस्ताव

यूरोपीय आयोग ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक यूरोपीय संघ डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन (EUDR) के कार्यान्वयन को 12 महीने के लिए स्थगित करने का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। यह कदम प्रमुख वैश्विक व्यापारिक साझीदारों और उद्योग समूहों के भारी दबाव के बाद उठाया गया है, जिन्होंने आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर रुकावटों की चेतावनी दी थी।

इस प्रस्ताव के तहत, जिसे यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद से मंजूरी मिलना बाकी है, बड़ी कंपनियों के लिए यह कानून 30 दिसंबर 2025 से लागू होगा, जबकि सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को तैयारी के लिए 30 जून 2026 तक का समय दिया जाएगा।

ट्रेसेबिलिटी और तकनीकी प्रणालियों की तैयारियों पर वैश्विक चिंताएं

साल 2023 में पारित इस कानून के तहत यूरोपीय संघ में सात प्रमुख वस्तुओं—मवेशी, कोको, कॉफी, पाम ऑयल, रबर, सोया और लकड़ी—के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, यदि कंपनियां यह साबित नहीं कर पातीं कि ये उत्पाद दिसंबर 2020 के बाद काटे गए जंगलों की जमीन पर तैयार नहीं किए गए हैं।

ब्राजील, इंडोनेशिया और अमेरिका सहित कई देशों ने चेतावनी दी थी कि जियोलोकेशन डेटा जुटाने और तकनीकी आईटी प्रणालियों को स्थापित करने के लिए दिया गया समय बेहद अपर्याप्त है, जिससे अरबों डॉलर का कृषि व्यापार ठप हो सकता है।

“बारह महीने की चरणबद्ध कार्यान्वयन अवधि अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों को शुरुआत से ही सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता करने का एक संतुलित समाधान है।” — यूरोपीय आयोग पर्यावरण महानिदेशालय

पर्यावरण संगठनों का विरोध और यूरोपीय संसद में आगामी प्रक्रिया

जहां निर्यातक देशों और व्यापारिक संघों ने इस एक साल की मोहलत का स्वागत किया है, वहीं पर्यावरण कार्यकर्ताओं और जलवायु संगठनों ने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कानून में देरी से जंगलों की कटाई करने वाली लॉबी का हौसला बढ़ेगा।

आयोग ने नियमों को आसान बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा भी जारी की है। अब यूरोपीय सांसदों को मूल समयसीमा यानी 30 दिसंबर 2024 से पहले इस संशोधन विधेयक को तेजी से पारित करना होगा।

Sources

• European Commission
• European Parliament