ब्राजील के फेडरल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) की उस औपचारिक याचिका पर विचार शुरू कर दिया है, जिसमें देशव्यापी प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही अरबपति एलन मस्क और ब्राजील की न्यायपालिका के बीच डिजिटल संप्रभुता को लेकर चला आ रहा महीनों पुराना विवाद सुलझने की कगार पर पहुंच गया है।
अगस्त के अंत में ब्राजील में X की सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने वाले संदिग्ध खातों को ब्लॉक करने के अदालती आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था और देश में अपने स्थानीय विधिक कार्यालय को बंद कर दिया था।
अदालत के कड़े रुख के आगे झुके एलन मस्क, पूरी की सभी कानूनी शर्तें
अपने पुराने अड़ियल रुख को बदलते हुए X के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि कंपनी ने ब्राजील की वरिष्ठ वकील राचेल डी ओलिवेरा को अपना आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है और अदालत द्वारा चिन्हित सभी विवादास्पद खातों को हटा दिया गया है।
कंपनी ने अदालत द्वारा लगाए गए 2.86 करोड़ ब्राजीलियाई रियास (लगभग 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के संचित जुर्माने को आधिकारिक बैंक खातों में जमा कराने की लिखित प्रतिबद्धता भी प्रस्तुत की है।
“प्लेटफॉर्म की गतिविधियों की बहाली सभी कानूनी दंडों के पूर्ण व सत्यापित निपटान और न्यायिक आदेशों के सख्त अनुपालन पर निर्भर करती है।” — फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राजील सचिवालय
जुर्माने की वित्तीय पुष्टि के बाद ही बहाल होगी देश में एक्स की सेवाएं
जस्टिस मोरेस ने ब्राजील के सेंट्रल बैंक और कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खातों में जमा कराई गई जुर्माने की रकम की पुष्टि करें, जिसके बाद ही प्रतिबंध हटाने पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
इस अदालती फैसले ने दुनिया भर में यह नजीर पेश की है कि बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों को किसी भी देश के स्थानीय कानूनों और न्यायिक फैसलों का सम्मान करना अनिवार्य है। प्रतिबंध हटने से ब्राजील के 2.2 करोड़ यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
Frequently Asked Questions
ब्राजील में सोशल मीडिया X पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था?
स्थानीय कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त न करने और लोकतंत्र विरोधी दुष्प्रचार फैलाने वाले खातों को ब्लॉक करने से इनकार करने पर प्रतिबंध लगा था।
ब्राजील में X की बहाली के लिए क्या प्रक्रिया शेष है?
अदालत को 2.86 करोड़ रियास के जुर्माने के वास्तविक भुगतान और ब्लॉक खातों की तकनीकी पुष्टि की जांच पूरी करनी होगी।





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